Lucknow : मुख्य सचिव एस.पी. गोयल की अध्यक्षता में नाबार्ड आरआईडीएफ परियोजनाओं की हाई पावर कमेटी की तीसरी समीक्षा बैठक हुई

लखनऊ में मुख्य सचिव एस.पी. गोयल की अध्यक्षता में नाबार्ड के ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) से वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 की हाई पावर कमेटी की तीसरी समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मुख्य सचिव ने सभी विभागों और नाबार्ड को बेहतर तालमेल बनाकर काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने पिछले वर्षों में नाबार्ड द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की और चालू वर्ष में आरआईडीएफ योजना के तहत धनराशि प्राप्त करने के लिए विभागों को प्रतिपूर्ति दावे जल्द से जल्द नाबार्ड को भेजने को कहा। उन्होंने नाबार्ड और कार्यदायी विभागों को मिलकर डिजिटलीकरण पर जोर देने की बात कही, ताकि परियोजनाओं की स्वीकृति, प्रतिपूर्ति दावे और परियोजना पूर्णता प्रमाणपत्र (पीसीआर) आरआईडीएफ वेब पोर्टल पर तेजी से भेजे जा सकें।

मुख्य सचिव ने नाबार्ड द्वारा हाल में किए गए बदलावों जैसे ऋण पात्रता, न्यूनतम परियोजना आकार और नई संवितरण प्रणाली की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि नई संवितरण प्रणाली राज्य सरकार को अपने आंतरिक संसाधनों के बेहतर उपयोग में मदद करेगी। नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक ने पिछले पांच वर्षों में आरआईडीएफ के तहत परियोजना स्वीकृतियों और ऋण संवितरण में हुई लगातार बढ़ोतरी पर जानकारी दी। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 3000 करोड़ रुपये के संवितरण लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी विभागों को निर्देशित किया। उन्होंने बताया कि अभी प्राथमिकता संवितरण पर जोर है, क्योंकि लक्ष्य पूरा होने पर उत्तर प्रदेश के लिए नाबार्ड मुख्यालय से अतिरिक्त आवंटन का अनुरोध किया जा सकता है।

बैठक में प्रमुख सचिव पशुपालन मुकेश मेश्राम, प्रमुख सचिव सिंचाई अनिल गर्ग, प्रमुख सचिव लोक निर्माण अजय चौहान, सचिव वित्त सारिका मोहन सहित विभिन्न कार्यदायी विभागों के विभागाध्यक्ष और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। नाबार्ड उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से मुख्य महाप्रबंधक पंकज कुमार और अन्य अधिकारी शामिल हुए।

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