Lucknow News: बैठक में निगम के रिक्त पदों को शीघ्र भरने व Facility Management Service (FMS) के नवीन क्षेत्र में कार्य विस्तार पर चर्चा
बैठक में कम्पनी के विगत कार्यों की समीक्षा करते हुये निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक उच्चतम टर्नओवर लगभग रू0 1210.00 करोड़ प्राप्त कर एक महत्वपूर्ण उ...
By INA News Lucknow.
यू.पी. स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल 185वीं बैठक बुधवार को वाई0पी0 सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में निगम के प्रबन्ध निदेशक, कुमार प्रशान्त, निदेशक, समाज कल्याण, उ.प्र. शासन के अतिरिक्त उ.प्र. शासन के अन्य प्रतिनिधियों रजनीश चन्द्र, विशेष सचिव, समाज कल्याण विभाग, राजीव कुमार श्रीवास्तव, निदेशक (सामान्य प्रबन्ध), सार्वजनिक उद्यम विभाग, जय शंकर दूबे, विशेष सचिव, वित्त (व्यय - नियंत्रण) वित्त विभाग, श्याम किशोरी सिंह, विशेष सचिव (लेखा), समाज कल्याण विभाग, सुनील कुमार वर्मा, संयुक्त निदेशक, एस.टी.सी., नियोजन विभाग द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैठक में निगम से सम्बन्धित महत्वपूर्ण प्रकरणों की समीक्षा की गयी है।
बैठक में कम्पनी के विगत कार्यों की समीक्षा करते हुये निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक उच्चतम टर्नओवर लगभग रू0 1210.00 करोड़ प्राप्त कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।
अध्यक्ष द्वारा वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता के साथ निगम के लम्बित लेखा विवरण को शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये तथा समाप्त हुये वित्तीय वर्ष 2024-25 के लेखा विवरण को ससमय तैयार करने के भी निर्देश दिये गये हैं।
अध्यक्ष के निर्देशों के परिणामस्वरूप निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लेखों को तीन माह में तैयार करके निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर निदेशक मण्डल द्वारा बैठक में अनुमोदन प्रदान किया गया। बैठक में निगम के अतिआवश्यक रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने की कार्यवाही के साथ निगम द्वारा Facility Management Service (FMS) के नवीन क्षेत्र में कार्य का विस्तार करने का सुझाव दिया गया।
इसके साथ ही मानकीकृत एवं गैर-मानकीकृत निर्माण कार्यों की सीमा को बढ़ाये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश भी दिये गये। यह बैठक कम्पनी के भविष्य की रणनीतियों और विस्तार योजनाओं की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण, जिसमें शासन के वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ।
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