AIMPBL ने मुसलमानों से की अपील, बक्फ बिल के विरोध में जुम्मे की नमाज के दौरान बांधे काली पट्टी।

केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित वक्फ विधेयक के खिलाफ विरोध का रुख अब और तेज़ हो गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ...

Mar 28, 2025 - 14:09
Mar 28, 2025 - 14:11
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AIMPBL ने मुसलमानों से की अपील, बक्फ बिल के विरोध में जुम्मे की नमाज के दौरान बांधे काली पट्टी।

बक्फ बिल के विरोध को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के द्वारा मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील की गई है कि जुम्मे की नमाज के दौरान मुसलमान काली पट्टी बांधे।

  • काली पट्टी बांधकर पड़े नमाज

केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित वक्फ विधेयक के खिलाफ विरोध का रुख अब और तेज़ हो गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने देशभर के मुसलमानों से अपील की है कि वे रमज़ान के आखिरी जुमा की नमाज़ में काली पट्टी बांधकर भाग लें, ताकि वक्फ संशोधन बिल के विरोध में एकजुटता दिखाई जा सके। बताते चले की जब से इस बिल को संसद में पास करने की बात कही गई है तब से लगातार मुस्लिम समुदाय के लोग इसके विरोध में खड़े दिखाई दिए हैं।

उनका कहना है कि अगर यह बिल पास हो जाता है तो उनके पास जो भी बक्फ की जमीने है उन पर सरकार का हक हो जाएगा और मुस्लिम समाज की लोग सड़कों पर आ जाएंगे। AIMPLB के महासचिव मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्दिदी ने बोर्ड के X हैंडल पर वीडियो जारी करते हुए कहा- “वक्फ (संशोधन) विधेयक के खिलाफ एआईएमपीएलबी का प्रदर्शन जारी है। जिसमें उन्होंने रमजान की आखिरी जुमे में अपना विरोध दर्ज कराने की बात कही है।

  • 29 मार्च को होगा बड़ा प्रदर्शन

हाल ही में दिल्ली में मुस्लिम संगठन की तरफ से बक्फ बिल के विरोध में एक बड़ा प्रदर्शन किया गया था। जिसमें जनता को बताया गया था कि वह इस बिल का विरोध करते हैं। वहीं अगले विरोध प्रदर्शन के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया था कि इससे बड़ा प्रदर्शन हमारा विजयवाड़ा में शुरू होने वाला है जो की 29 मार्च से शुरू होगा। वही उनके इस प्रदर्शन से भाजपा के सहयोगी दलों में खलबली जरूर मच सकती है क्योंकि ऐसे कई दल है जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग अपना कीमती वोट दिया करते हैं।

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  • कब तक पेश होगा बक्फ बिल कानून

2024 में केंद्र के द्वारा बक्फ बिल को एक जेपीसी की बैठक गठित की गई थी। जिसमें 31 सदस्यों को शामिल किया गया था। इस पर कमेटी के द्वारा एक रिपोर्ट 30  जनवरी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपी गई थी। लेकिन अभी तक इस बात का पता नहीं चल सका है कि इस पर कब तक फैसला आएगा लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि संसद सत्र चल रहा है और ऐसे में इस पर फैसला जल्द आ सकता है।

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